Now Playing
वारंवार शासन निर्णय बदलामुळे एस.ई.बी.सी. विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
Ashok Pawar MD
(MAHARSHATRA, SANGLI)
वारंवार शासन निर्णय बदलामुळे एस.ई.बी.सी. विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
नौझील के गांव सुहागपुर में आसमानी आफत आने के बाद किसानों का रो-रो कर बुरा हाल
मथुरा के कोसी में आर्मी से कैप्टन बच्चू सिंह रिटायरमेंट होने पर गाम ओर परिवार बालों ने भव्य स्वागत किया
▶️......हिंदुओं ‼️ बंगाल में ज़ोरदार धुलाई एक्शन मोड ON *अमित शाह अब पूरे 15 दिन* पश्चिम बंगाल में डेरा डालेंगे और उधर हालात ऐसे कि इंडियन आर्मी 🪖भी मैदान में*
हनुमान जयंती पर हनुमत धाम मंदिर को सजावट हुई शाहजहांपुर
उदगीर शहरात कोयता गॅंगचा धुमाकूळ,व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल
व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल प्रेस वार्ता की
महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशन मुंबई व भागीरथी पतसंस्था कोल्हापूर यांच्या वतीने प्रशिक्षण व सहकार साम्राज्ञी सक्षम महीला पुरस्कार वितरण.
जिलेबियामोड़ के पास कार और बाइक की टक्कर से तीन की मौके पर मौत, चार घायल
आगरा AAP की बड़ी पदयात्रा का ऐलान सड़क पर उतरेगा संगठन रोजगार और सामाजिक न्याय पर फॉक्स संजय सिंह का सीधा हमला
निजी स्कूलों की मनमानी पर भड़के अभिभावक टीम पापा ने खोला मोर्चा किताब कॉपी और यूनिफॉर्म में कमीशन खोरी का आरोप
Comments (2)
Ganesh Jugadar
17 Jul, 2024छान आहे
NM NEWS AGENCY
16 Jul, 2024वारंवार शासन निर्णय बदलामुळे sebc विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून 28 जून रोजी शासन निर्णय जाहीर करत यामध्ये एस इ बी सी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे वेगवेगळ्या पृष्ठावर असणं बंधनकारक आहे असं म्हटलं होतं यामुळे शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी एकाच पृष्ठावर असलेली प्रमाणपत्र बाद ठरणार होती सध्या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नोकर भरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया यामुळे हे दाखले बनवण्याचा ताण सर्वच यंत्रणांवरती पडलेला होता त्यातच पूर्ण दिवस दिवसभर सर्वर बंद असणे यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन दाखले बनवणे कठीण झाले होते यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर पाच जुलै रोजी शासनाने नवीन शासनादेश काढून पूर्वी एकाच कागदावरती बनवलेली प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरली जातील असे सांगण्यात आले आहे परंतु अद्याप या शासनादेशाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचलेली नाही त्यामुळे अनेक पालकांची मोठी तारांबळ उडालेली आहे अशातच अनेक होतकरू विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 17 जुलै ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे 17 जुलै या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये सुट्टी आहे त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना असा प्रश्न पडलेला आहे की आज पर्यंत 28 तारखेच्या शासन आदेशाप्रमाणे प्रमाणपत्रे न मिळाल्याने प्रवेशापासून मुक्तो की काय अशी संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे परंतु शासनाने पाच जुलै रोजी नवीन शासनादेश पारित करून एकाच पृष्ठावरती बनवलेली प्रमाणपत्रे सुद्धा चालतील असे जाहीर केलेला आहे त्यामुळे ही माहिती सर्व विद्यार्थी व पालकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.