Now Playing
The case of industrialists pending for almost 40 years resolved: Important decision taken under the leadership of Chief Minister Bhagwant Mann #politics
Ashok Pawar MD
(PUNJAB, LUDHIANA)
The case of industrialists pending for almost 40 years resolved: Important decision taken under the leadership of Chief Minister Bhagwant Mann #politics
शाहजहांपुर में “स्कूल चलो अभियान” को लेकर बड़ी पहल की गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अभियान की प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गाड़ी गांव-गांव जाकर अभिभावकों को बच्चों के नामांकन और शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी।
थाना कमला नगर क्षेत्र में संधीगत हालत में एक महिला की मौत कीनन ने मचाया बवाल कीनन ने ही कराई थी शादी
श्री श्री 108 अष्टयाम मां काली मन्दिर में हुआ शुभारंभ, 101 बालिकाओं ने निकली कलश शोभा यात्रा
मुजफ्फरनगर l मुजफ्फरनगर जनपद के थाना शाहपुर क्षेत्र के सोरम गेट no2 पर तहसील बुढ़ाना भसाना से बारात की गाड़ी स्विफ्ट और
मुजफ्फरनगर l जनपद मुजफ्फरनगर में बालाजी जन्मोत्सव से पहले बालाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, मस्ती में झूम रहे हैं बालाजी के भक्त
आवास विकास बना अंजनी धाम आज भक्ति भाव से बनेगा श्री हनुमान जन्मोत्सव सीताराम मंदिर से 5:00 बजे धूमधाम से निकालजाएगी भव्य
UP के प्रतापगढ़ जिले से दिनभर की बड़ी खबरें। 01/04/2026 #pratapgarh #latestnews @reporteJitendra
नवागत एसपी आकाश पटेल ने लिया चार्ज,अपराध व तस्करी रोकने के साथ फरियादियों की समस्याओं को दूर करना होगी प्राथमिकता
बिहार-यूपी सीमा पर अग्निकांड का तांडव, बलुआडवा में मची तबाही
नवागत एसपी के तेवर से विभाग में मची खलबली,दरोगा व सिपाही निलंबित छः के खिलाफ गठित हुई जांच
Comments (1)
Ashok Pawar MD
04 Mar, 2025The case of industrialists pending for almost 40 years resolved: Important decision taken under the leadership of Chief Minister Bhagwant Mann चंडीगढ़: पंजाब के उद्योगपतियों के लिए एक राहत की खबर आई है, क्योंकि उनका लगभग 40 वर्षों से लंबित मामला अब सुलझा लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में एक सराहनीय निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जिन प्लॉट धारकों के प्लॉट कुल राशि के हिस्से का भुगतान न करने के कारण कानूनी रूप से उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं किए गए थे, उन्हें अब सभी दंड माफ करते हुए, केवल 8% की समान ब्याज दर पर राशि का भुगतान करके स्वामित्व हासिल करने का अवसर दिया जाएगा। कैबिनेट के इस निर्णय से उद्योगपतियों को राहत मिली है, और उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार के इस कदम को एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जो राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा।