Now Playing
बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून#politics
Ramagya Sharma
(RAJASTHAN, JAIPUR)
बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून#politics
राजस्थान के मुकुंदगढ़ झुंझुनू में बीके भगवान भाई Abu द्वारा पढ़ाया गया नैतिक शिक्षा का पाठ
राजस्थान झुंझुनू में बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम दिया ईश्वरीय संदेश
जेल राजगढ़ मध्यप्रदेश में अपराध मुक्त समाज क्रोध, काम से बचाना बी के विक्की भगवान भाई माउंट आबू द्वारा कार्यक्रम
बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा मध्य प्रदेश राजगढ़ में स्कूलों में नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम
जयपुर गांव वालों ने CJP के आशुतोष रांका व कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा
आशुतोष रांका के साथ मारपीट, गाडियो के शीशे तोडे रामपुरा कंवरपुरा
राजस्थान में भारी बारिश के चलते दो बांध ओवरफ्लो हो गए, जिसके चलते बारिश का पानी एक स्कूल में घुस गया, इसके बाद बाद 35 छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है
हम कसम खाते है जयपुर में करणी सेना का विशाल प्रदर्शन………UGC को लेकर महिपाल सिंह मकराना ने जयपुर में दिया धरना
बैजनाथ (हिमाचल प्रदेश) में हुईं नैतिक शिक्षा बीके भगवानभाई द्वारा विभिन्न स्कूलों में बीके भाई बहनों कार्यक्रम की न्यूज़
राजस्थान के जोधपुर में अपने स्कूल की महिला अध्यापक से छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल को महिला अध्यापक के परिवारजनों और लोगों ने स्कूल से बाहर निकाल पीटा और मुंह काला करके सड़क पर घुमाया
Comments (1)
Ramagya Sharma
25 Mar, 2025Statement of Law Minister Jogaram Patel: Clarification regarding sending the bill to the Select Committee बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवर समिति के पास विधेयक भेजने का उद्देश्य केवल इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करना है, न कि सरकार के दृष्टिकोण में कोई बदलाव या पीछे हटना। सरकार का मानना है कि इससे विधेयकों में सुधार होगा और सभी हितधारकों के विचारों का सम्मान किया जाएगा। यह बयान सरकार की पारदर्शिता और सहमति की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जहां सभी पक्षों के विचारों को सुनने और उनके अनुरूप निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है।