Rahul Gandhi's announcement - "Every person will get ownership rights on land in Karnataka, sixth guarantee fulfilled" कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपनी छठवीं गारंटी पूरी करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के 1 लाख से अधिक परिवारों को अब उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनके पास जमीन तो थी, लेकिन उनके पास उस पर अधिकारिक मालिकाना हक नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पहल की जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनमें दलित, आदिवासी और विभिन्न जाति व धर्मों के लोग शामिल हैं, जिन्हें 'रेवेन्यू विलेज' का हिस्सा ही नहीं माना गया था। वे गांवों में रहते थे लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनका कोई अधिकार नहीं था। इस वजह से उन्हें सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता था। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष रखा और ज़ोर देकर कहा कि कर्नाटक में जिसके पास जमीन है, उसे उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। "आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने छठी गारंटी को भी पूरा कर दिया है। कर्नाटक सरकार अब 1 लाख परिवारों को उनके अधिकार सौंपने जा रही है," राहुल गांधी ने कहा।