Now Playing
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस सरकारों की नीतियों पर उठाए सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा,#politics
Ramagya Sharma
(MADHYA PRADESH, BHOPAL)
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस सरकारों की नीतियों पर उठाए सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा,#politics
जनपद अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को दी धमकी* भोपाल कलेक्ट्रेट
*भोपाल जिला योजना समिति की बैठक में भारी हंगामा
लहार- तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार को मारी टक्कर
भिण्ड - रेत के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
मेहदवा परशुराम दास महाराज आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जिसमे भगवान की लीलाओ का वर्णन किया भक्तगण
मेहदवा परशुराम दास महाराज आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जिसमे भगवान की लीलाओ का वर्णन किया भक्तगण
मेहदवा परशुराम दास महाराज आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जिसमे भगवान की लीलाओ का वर्णन किया भक्तगण
तौल हो चुकी बोरियों से धान निकाल रहे समूह संचालक हर बोरी से तकरीबन 2किलो धान निकाली जा रही है #viral #news #artist #न्यू
तौल हो चुकी बोरियों से धान निकाल रहे समूह संचालक हर बोरी से तकरीबन 2किलो धान निकाली जा रही है #viral #news #artist #न्यू
*लहार में दुकान में लगी आग,एसडीएम विजय यादव ने दिखाई सक्रियता,लहार अनुभाग के सभी नगर परिषदो की फायर बिग्रेड पहुंची लहार
Comments (1)
Ramagya Sharma
05 Jul, 2025मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस सरकारों की नीतियों पर उठाए सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "कांग्रेस सरकारों ने बिना किसी सर्वेक्षण या तैयारी के सिर्फ कागज दिखाकर आरक्षण का भ्रम फैलाया है।" मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उनके नेतृत्व वाली सरकार योजनाबद्ध तरीके से और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीति को लागू कर रही है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि आरक्षण को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्ष निर्णय उसकी प्राथमिकता है।