पूरनपुर। प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन, पूरनपुर ने जिलाधिकारी पीलीभीत को ज्ञापन देकर तहसीलों में दाखिल-खारिज, भूमिधरी और राजस्व संबंधी मामलों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। अध्यक्ष संजय सक्सेना 'अजीत' एडवोकेट के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि धारा-80, धारा-76 और धारा-34 के मामलों में लेखपालों के समय पर बयान न होने से वाद लंबित रहते हैं तथा सुविधा शुल्क के बिना निस्तारण नहीं होता। ज्ञापन में कहा गया कि कई गांवों के चकबंदी नक्शे उपलब्ध नहीं हैं, कंप्यूटर प्रणाली में तकनीकी खामियों के कारण आदेश लंबित हो जाते हैं और काश्तकारों के अंश भी गलत दर्ज हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की कि विवाद रहित भूमियों पर समय से भूमिधरी का प्रावधान लागू किया जाए, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए तथा राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर आम जनता और वादकारियों को राहत दिलाई जाए।