राज्य शासन व सहकार आयुक्त यांच्या आदेशाला सहकारी संस्था व जिल्हा सहकारी बँकेचा ठेंगा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थामार्फत दिलेल्या पीक कर्जावरील व्याज दरात वसुलीशी निगडित प्रोत्साहन पर सूट देण्याचा शासन निर्णय 24 नोव्हेंबर 1988 साली घेण्यात आला होता त्यानुसार दोन नोव्हेंबर 1991 च्या शासन निर्णयानुसार डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना एक एप्रिल 1990 पासून अमलात आणण्यात आली होती या योजनेनुसार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड 30 जून पर्यंत मुदतीत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल भरून घेऊन त्यांना पुढील वर्षासाठी पुन्हा कर्ज उपलब्ध करून द्यावे असा शासन निर्णय आहे मात्र अनेक सहकारी संस्था व बँका शेतकऱ्यांकडून मुद्दल व व्याजासह वसुली करतात ही बाब सहकार आयुक्त पुणे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी दिनांक 12 एप्रिल 2012 रोजी एक परिपत्रक काढून या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असं म्हटल आहे परंतु सध्या सांगली जिल्हा बँक तथा आटपाडी तालुक्यातील संस्था शेतकऱ्यांकडून मुद्दल व व्याज भरून घेत आहेत याबाबत 20 जानेवारी रोजी der सोबत झालेल्या बैठकीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता तेव्हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रतिनिधींनी सदरचा आदेश मानण्यास साफ नकार दिलेला आहे तरीसुद्धा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सांगली यांनी 20 जानेवारी रोजी सर्व सहकारी संस्था व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसुली न करण्याबाबत पत्रक काढलेल आहे मात्र अद्याप बँकेने याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही