मूख्यमंञ्याच्या जिल्हातच रेती माफियांचा धुमाकूळ ? महसूल विभागातील काही अधिकारी आणी रेती माफियांच्या संगनमताचा शिवसेनेचा गंभीर आरोप "शासनाचे आदेश धाब्यावर, कोट्यवधींच्या महसूल लुटीकडे कोणाचे दुर्लक्ष?" – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनाचा इशारा गडचिरोली | प्रतिनिधी गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाने ९ जून २०२६ पासून सर्व अधिकृत रेती घाट बंद करण्याचे आदेश लागू केले असतानाही जिल्ह्यात अवैध रेती उत्खनन आणि ओव्हरलोड रेती वाहतूक राजरोसपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केला आहे. या संपूर्ण अवैध कारभारामागे महसूल विभागातील काही अधिकारी, प्रशासनातील काही घटक आणि रेती माफियांचे संगनमत असल्याचा थेट आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख पवन राधो गेडाम यांनी दिला आहे. प्रेस नोटमध्ये नमूद केल्यानुसार, शासनाने रेती घाट बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महसूल विभागाकडून अवैध उत्खननाविरोधात काही दिवस कारवाई करण्यात आली. मात्र त्यानंतर अचानक कारवाई थंडावली आणि अनेक ठिकाणी दिवसाढवळ्या ओव्हरलोड ट्रॅक्टर, डंपर आणि हायवा वाहनांद्वारे रेतीची वाहतूक सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की केवळ कागदोपत्री आदेश दिले गेले आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवसेनेने आरोप केला आहे की, जिल्ह्यातील अनेक रेती घाटांवर बंदी असतानाही अवैध उत्खनन सुरू आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला हा अवैध व्यवसाय प्रशासनाच्या माहितीशिवाय शक्यच नसल्याने महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि रेती माफियांच्या संगनमताची सखोल चौकशी करावी. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाची उघडपणे लूट होत असताना संबंधित यंत्रणा मात्र मूकदर्शकाची भूमिका घेत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अवैध रेती उत्खननामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसत आहे. हा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा होण्याऐवजी माफियांच्या खिशात जात असल्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे केवळ महसुलाचे नुकसान होत नसून शासन व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होत असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. याशिवाय अवैध रेती उत्खननामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही प्रेस नोटमध्ये अधोरेखित करण्यात आला आहे. नद्यांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडत असून नदीपात्र खोल जात आहे. भूजल पातळी सातत्याने खालावत आहे. जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होत असून नदीकाठच्या शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. पर्यावरणाची अपरिमित हानी करून काही जण आर्थिक लाभ मिळवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेनेने पुढे म्हटले आहे की, ओव्हरलोड रेती वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील अनेक रस्ते अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. शासनाला दरवर्षी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या घटनाही घडल्या असून यासाठी संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रेस नोटमध्ये कोलगाव येथील सिरसगाव रेती घाटावर घडलेल्या दुर्दैवी घटनेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनेत एका मजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एवढी गंभीर घटना घडूनही दोषींवर प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत, या प्रकरणात संबंधित अधिकारी आणि रेती माफियांना नेमके कोणाचे संरक्षण मिळत आहे, असा थेट सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. शिवसेनेने मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडे केलेल्या निवेदनात संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अवैध रेती उत्खनन, वाहतूक आणि महसूल लुटीत सहभागी असलेल्या रेती माफिया तसेच त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात सुरू असलेले सर्व अवैध रेती उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करून शासनाच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जिल्हाप्रमुख पवन राधो गेडाम यांनी म्हटले आहे की, हा केवळ अवैध रेती उत्खननाचा प्रश्न नसून शासनाचा महसूल, पर्यावरण, नागरिकांचे जीवित आणि कायद्याचे राज्य या सर्वच बाबींशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने कठोर निर्णय घ्यावा. शासनाने दोषींवर त्वरित कारवाई करून अवैध रेती माफियांचा कायमचा बंदोबस्त केला नाही, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष जनतेला सोबत घेऊन जिल्हाभर तीव्र आंदोलन उभारेल. रस्त्यावर उतरून लोकशक्तीच्या माध्यमातून अवैध रेती वाहतूक रोखली जाईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनाची असेल, असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा जिल्हाप्रमुख पवन राधो गेडाम यांनी दिला आहे.